Sampoorn Kranti (संपूर्ण क्रांति)

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! नए साल में मैंने निम्नलिखित विषयों पर #चिंतन एवं #मंथन करने का संकल्प किया है: 1. देश में क्या -क्या ऐसे सुधार किए जाएं, जिससे जनता की मूलभूत समस्याओं का समय सीमा में त्वरित समाधान के साथ साथ शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके । मेरे विचार से ये हैं _ #न्यायिकसुधार, #चुनावसुधार, #पुलिससुधार, #प्रशासनिकसुधार, #आर्थिकसुधार, #नीतिगतसुधार। 2. विकास के वर्तमान मानक के स्थान पर "#प्रकृतिकेंद्रितविकास" की अवधारणा पर कार्य करने हेतु प्रेरित करना। 3. देश के सम सामयिक मुद्दों पर लोकहित में सरकारी विभागों से #सूचनाकाअधिकार (#RTI) के द्वारा संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर #मीडिया / #सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना। 4. देश की #जनता को उसके #अधिकार और #कर्तव्य अर्थात जिम्मेदारी के बारे में प्रेरित करने हेतु #आरटीआई #प्रशिक्षणशिविर एवं #कार्यशाला आयोजित करने हेतु हरसंभव मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहित करना। 5. #किसान, #मजदूर, #दलित, #आदिवासी, #पिछड़े, #निर्बल , #महिला तथा किसी भी समाज के वास्तविक पीड़ितों के साथ हो रहे #शोषण,...

---------- Forwarded message --------- From: Gopal Prasad Date: Sat, Dec 27, 2025, 6:02 PM Subject: गौ-हत्यारों के विरुद्ध जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को कानून के तहत सख्त कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग To: दिनांक: 27.12.2025 श्रीमान नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सचिवालय पटना (बिहार) Email: cmbihar-bih@nic.in श्रीमान जी, नमस्कार। मैं आपका ध्यान गयाजी तीर्थ की पवित्रता को बनाये रखने की समस्या की ओर खींचना चाहता हूं। गयाजी तीर्थ हिंदू समाज के लिये ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती मानी जाती है। निकटस्थ बोधगया भी बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थल है। प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु यात्री गयाजी आते हैं। पर उनका मन दुखी हो जाता है जब देखते हैं कि वहां धड़ल्ले से गौ हत्या की जा रही हैं। जबकि कानूनन बिहार में गौ हत्या पर पूरी तरह से बंदी है।जिला के विभिन्न स्थानों पर अवैध गौ मांस को खुलेआम बेचा जा रहा है। गयाजी धाम को अपवित्र करने का यह कृत्य काफ़ी निंदनीय है। मीडिया में भी इस संबंध में समाचार छपते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाने...

संघ में गुरुदक्षिणा बंद करने का मतलब??? मैंने संघ में अपनी गुरुदक्षिणा बंद कर दी है क्योंकि अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि संघ अपनी मूल अवधारणा से विमुख होकर सत्ता की गुलामी करने में लिप्त है। इसका चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। दो ही व्यक्ति सरकार चला रहे हैं और उन्हें योग्य,कर्मठ, लगनशील नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं। भाजपा राष्ट्रीय संगठन में भी वे अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्हें यस मैन चाहिए। भाजपा पर संघ का वर्चस्व समाप्त हो चुका है। जे पी नड्डा के स्पष्ट बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। संघ अपने वर्ग में जल जंगल जमीन जन और जानवर के संरक्षण की डरपोरशंखी घुट्टी पिलाते रहे और उनके परामर्श से चुने गए मोदी देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों और देश की संपदा को अडानी को समर्पित कर दे और संघ के सरसंघचालक धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार करे, तो मेरे जैसा स्वयंसेवक के पास विकल्प क्या बचेगा? मैंने संघ और भाजपा दोनों से तिलांजलि ले ली है। लेकिन वर्तमान समय में भारत की जनता के मन में भाजपा और संघ के प्रति जो भाव पनप रहे हैं वही अब इनकी चूलें हिलाने के लिए काफी है। अत...

वर्ष 2014 के बाद प्रशासनिक निर्णयों, फाइल-नोटिंग्स और संभावित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग दिल्ली स्थित आरटीआई सेवक एवं भारत गठबंधन के सह संयोजक गोपाल प्रसाद ने अपने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि "देश में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, CAG ऑडिट टिप्पणियों, न्यायालयीन अवलोकनों और RTI के माध्यम से समय-समय पर यह तथ्य सामने आए हैं कि कई नीतिगत निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों और प्रशासनिक आदेशों में प्रक्रियागत कमियाँ और नियमों से विचलन दर्ज किए गए।" प्रशासनिक व्यवस्था में यह स्थापित तथ्य है कि प्रत्येक सरकारी निर्णय फाइल-नोटिंग, अनुमोदन और रिकॉर्ड-संरक्षण के माध्यम से लिया जाता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर बाद में ऑडिट, न्यायिक समीक्षा और संसदीय निगरानी संभव होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन रिकॉर्ड्स को समय पर सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं लाया गया, तो सत्ता परिवर्तन की स्थिति में बड़े-बड़े प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। गोपाल प्रसाद ने यह मांग किया है ...

नवंबर- दिसंबर 2025 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर आरटीआई का मास्टर स्ट्रोक: गोपाल प्रसाद खटीक आरटीआई सेवक दिल्ली/वाराणसी 1. मोदी सरकार में गठित एवं सक्रिय आयोग 2.काला धन 3.सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट 4. चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउन्लिंकिंग 5.मिलावटी एवं नकली उत्पाद 6. वर्ष 2014 से 25 की अवधि में मोदी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत व प्रशासनिक निर्णय 7.दिल्ली के विधायकों के विधायक निधि 8. भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त चुनाव संबंधी शिकायतें 9.आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज झंडेवालन दिल्ली के भूमि स्वामित्व,हस्तांतरण, खरीदगी, भवन निर्माण 10.पीएमओ में पदस्थापित हिरेन जोशी एवं महादेव बेटिंग एप 11.ब्लैक मनी PIL 12. टाटा ग्रुप को सेमीकंडक्टर यूनिट से हेतु प्रदान की गई सरकारी सब्सिडी एवं तत्पश्चात राजनीतिक दान 13. मुंबई मतदाता सूची में कथित डुप्लीकेट नाम एवं अनियमितता 14. जेड प्लस एवं वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी 15. BLO को एसआईआर में देरी हेतु दिए गए नोटिस तथा उन पर लगाए जा रहे आपराधिक कार्रवाई 16. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम- 2023. 17. बिहार विधानसभा चुनाव -2025 के एन वक्त जीविक...

---------- Forwarded message --------- From: Gopal Prasad Date: Tue, Dec 9, 2025, 9:50 AM Subject: Public letter regarding necessary reforms to ensure transparency, accountability, and social justice in the investigative agencies of the Central and State Governments. To: , , , , , , , , , , , , , , , , , Date: 09.12.2025 To, Hon’ble Chief Justice, Supreme Court of India Hon’ble President, Republic of India Hon’ble Vice-President & Chairman, Rajya Sabha Hon’ble Prime Minister Hon’ble Home Minister Hon’ble Finance Minister Hon’ble Minister of Law & Justice Hon’ble Speaker, Lok Sabha General Secretary, Lok Sabha General Secretary, Rajya Sabha Minister of Planning Vice Chairman, NITI Aayog CEO, NITI Aayog Secretary, Ministry of Finance Subject: Public letter regarding necessary reforms to ensure transparency, accountability, and social justice in the investigative agencies of the Central and State Governments Hon’ble Sir, With due respect, I wish to state that in today’s d...

---------- Forwarded message --------- From: Gopal Prasad Date: Mon, Dec 8, 2025, 8:45 AM Subject: केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की जांच एजेंसियों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारों के संबंध में सार्वजनिक पत्र To: , , , , , , , , , , , , , , , , , , दिनांक : 08.12.2025 सेवा में, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य माननीय उप राष्ट्रपति एवं राज्यसभा अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री माननीय वित्त मंत्री माननीय विधि एवं न्याय मंत्री माननीय लोकसभा अध्यक्ष जेनरल सेक्रेटरी, लोकसभा जेनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा योजना मंत्री वाइस चेयरमैन नीति आयोग सीईओ नीति आयोग सचिव वित्त मंत्रालय विषय: केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की जांच एजेंसियों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारों के संबंध में सार्वजनिक पत्र महोदय, सादर निवेदन है कि आज के लोकतांत्रिक युग में केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, ईडी, डीआ...