वर्ष 2014 के बाद प्रशासनिक निर्णयों, फाइल-नोटिंग्स और संभावित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग
वर्ष 2014 के बाद प्रशासनिक निर्णयों, फाइल-नोटिंग्स और संभावित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग
दिल्ली स्थित आरटीआई सेवक एवं भारत गठबंधन के सह संयोजक गोपाल प्रसाद ने अपने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि "देश में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, CAG ऑडिट टिप्पणियों, न्यायालयीन अवलोकनों और RTI के माध्यम से समय-समय पर यह तथ्य सामने आए हैं कि कई नीतिगत निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों और प्रशासनिक आदेशों में प्रक्रियागत कमियाँ और नियमों से विचलन दर्ज किए गए।"
प्रशासनिक व्यवस्था में यह स्थापित तथ्य है कि प्रत्येक सरकारी निर्णय फाइल-नोटिंग, अनुमोदन और रिकॉर्ड-संरक्षण के माध्यम से लिया जाता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर बाद में ऑडिट, न्यायिक समीक्षा और संसदीय निगरानी संभव होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन रिकॉर्ड्स को समय पर सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं लाया गया, तो सत्ता परिवर्तन की स्थिति में बड़े-बड़े प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
गोपाल प्रसाद ने यह मांग किया है कि
*वर्ष 2014 के बाद लिए गए प्रमुख नीतिगत, प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों की स्वतंत्र ऑडिट/जांच कराई जाए।*
*जिन मामलों में नियमों से विचलन, प्रक्रिया उल्लंघन या असाधारण निर्णय लिए गए, उनकी फाइल-नोटिंग्स और अनुमोदन प्रक्रिया सार्वजनिक हित में उजागर की जाए।*
*दस्तावेज़-सुरक्षा और रिकॉर्ड-प्रबंधन से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।*
*RTI कानून के तहत सूचना देने से अनावश्यक रूप से इनकार करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।*
*गोपाल प्रसाद ने यह जोर देकर कहा है कि यह प्रेस विज्ञप्ति किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप नहीं, बल्कि संवैधानिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग है। सार्वजनिक धन और नीति-निर्माण से जुड़े प्रत्येक निर्णय की जांच नागरिकों का अधिकार है।
प्रेषक/जारीकर्ता
गोपाल प्रसाद (आरटीआई सेवक)
राष्ट्रीय सह संयोजक,भारत गठबंधन
निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव क्षेत्र अमेठी 2019
निवास: मकान नंबर-12, गली नंबर-5
निकट बालकनाथ मंदिर, चंदर विहार,
आई.पी. एक्सटेंशन,दिल्ली-110092
मोबाइल: 9910341785 / 7678261884
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