Sampoorn Kranti (संपूर्ण क्रांति)

The Chronology of an Undeclared Emergency Progressively Emerging During the Modi Era Since 2014 : Gopal Prasad Khateek (RTI Activist) The entire record of the RSS-controlled government has now come to light, and the RSS Sarsanghchalak is engaged in damage control. The black chapter of 20 July 2026 is attributable not only to the government but also to the RSS, which, in collaboration with the administration and under administrative protection, allegedly carried out a campaign of repression against unarmed students in an attempt to suppress the student movement. A Challenge to the RSS and BJP The Students’ Movement has now created a serious political and ideological challenge and crisis for the political and ideological machinery of the BJP and RSS. This nationwide movement, which emerged following allegations of irregularities in the NEET examination and repeated paper-leak controversies, has put the ruling establishment on the defensive. As a consequence, Union Education Minister D...

Modi Era (2014–2026): An Analysis of Student Movements, the Education System, and Democratic Accountability — Gopal Prasad Khateek (RTI Activist) Since 2014, there has been extensive public debate concerning India’s politics, administration, and education system. One section of critics believes that this period has witnessed trends such as excessive centralisation of power, a decline in institutional accountability, and a strict administrative approach towards dissent. The government, on the other hand, has rejected these allegations and has maintained that it is committed to good governance, transparency, and development. Against this broader backdrop, the student movement of 2026 emerged as an important political and social development. The NEET examination controversy, alleged paper leaks, questions regarding examination management, and growing concerns about students’ futures brought the movement into the national discourse. 1. Growing Questions About the Education System The core...

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रमुख टूल GROK से गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट दिल्ली के बारे में पूछने पर मिला जवाब गोपाल प्रसाद दिल्ली के एक सक्रिय आरटीआई (Right to Information) एक्टिविस्ट हैं। वे पूर्वी दिल्ली के मंडावली क्षेत्र के निवासी हैं और लंबे समय से सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल कर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने का काम करते रहे हैं। Governancenow पृष्ठभूमि और शुरुआत मूल रूप से बिहार के दरभंगा से हैं। 1999 में दिल्ली आए थे। पहले प्राइवेट कंपनियों में काम किया, फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। 2009 में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक मेले में आरटीआई पर बुकलेट पढ़कर इस कानून से परिचित हुए। उसके बाद उन्होंने आरटीआई एक्टिविज्म शुरू किया। शुरुआती दिनों में वे रोज 12 अखबार पढ़ते, खबरों के आधार पर आरटीआई ड्राफ्ट करते और संबंधित विभागों को भेजते थे। Governancenow आरटीआई एक्टिविज्म उन्होंने हजारों आरटीआई दायर की हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद से उन्होंने 7000 से ज्यादा आवेदन दाखिल किए। उनके आरटीआई से कई महत्वपूर्ण खुलास...

टोल और सड़क कर बढ़े, NHAI की देनदारियाँ भी बढ़ीं—फिर भी सड़कें बदहाल क्यों? NHAI के टोल राजस्व, कर्ज, परियोजना लागत और रखरखाव खर्च की 2014-15 से 2025-26 तक स्वतंत्र जांच एवं CAG Performance/ Compliance Audit की मांग नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026 राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार बढ़ते टोल/यूजर फीस, सड़क संबंधी कर एवं सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों के बावजूद अनेक स्थानों पर सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढे, जल निकासी की समस्या, सर्विस रोड की बदहाली और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर गंभीर सार्वजनिक सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर गोपाल प्रसाद (RTI सेवक) ने माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को संयुक्त ज्ञापन-सह-शिकायत भेजकर वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक NHAI की वित्तीय स्थिति, टोल राजस्व, ऋण/देनदारियों, परियोजना व्यय, asset monetisation तथा road maintenance expenditure की स्वतंत्र एवं रिकॉर्ड-आधारित जांच की मांग की है। मुख्य सवाल—जनता के पैसे का उपयोग कहां हो रहा है? ...

दिल्ली पुलिस को NSA के तहत निवारक निरोध की शक्ति: कानून,सीमाएँ और नागरिक स्वतंत्रता पर तथ्यपरक विश्लेषण नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980—NSA) भारत में निवारक निरोध (Preventive Detention) से संबंधित एक विशेष कानून है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करना नहीं, बल्कि ऐसी संभावित गतिविधियों को रोकना है जिनसे भारत की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। दिल्ली पुलिस को शक्ति कैसे प्राप्त होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्धारित परिस्थितियों में निवारक निरोध का आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से पुलिस आयुक्त, दिल्ली को भी निर्धारित शर्तों और अवधि के लिए इस शक्ति का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। यह शक्ति स्वतः, असीमित अथवा स्थायी अधिकार के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। इसका प्रयो...

Statement by Gopal Prasad ‘RTI Sevak’ on Democracy, Journalism and Social Inequality “Democracy is not merely the name of conducting elections; it is the name of a system that ensures equality, freedom, accountability and the dignity of citizens.” We had read the definition of democracy as “government of the people, by the people and for the people.” But even today my direct question is: why do I not see that democracy in practice? If the people are the real masters of democracy, then why is the participation and accountability of the common citizen so limited in the decision-making process, political parties, institutions and centres of power? Today it appears that the major political parties have gripped the democratic system in their political hold like an octopus, and democracy itself is groaning. The major pillars of democracy—the legislature, the executive, the judiciary and the independent media—from which we expect the Constitution, citizens’ rights and oversight of governanc...

लोकतंत्र, पत्रकारिता और सामाजिक विषमता पर गोपाल प्रसाद ‘आरटीआई सेवक’ का बयान “लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, जवाबदेही और नागरिक गरिमा सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का नाम है।” लोकतंत्र की परिभाषा हमने पढ़ी थी—“जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन।” लेकिन आज भी मेरा सीधा सवाल है कि वह लोकतंत्र मुझे व्यवहार में दिखाई क्यों नहीं देता? यदि जनता ही लोकतंत्र की वास्तविक मालिक है, तो फिर निर्णय-प्रक्रिया, राजनीतिक दलों, संस्थाओं और सत्ता के केंद्रों में आम नागरिक की भागीदारी और जवाबदेही इतनी सीमित क्यों है? आज ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख राजनीतिक दलों ने ऑक्टोपस की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी राजनीतिक पकड़ में जकड़ रखा है और लोकतंत्र स्वयं कराह रहा है। लोकतंत्र के जिन प्रमुख स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया—से संविधान, नागरिक अधिकारों और शासन की निगरानी की अपेक्षा की जाती है, उनकी स्वतंत्रता, जवाबदेही और संस्थागत मजबूती पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी भी संस्था को सत्ता, दल या व्यक्ति से ऊपर संविधान और ...