गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि हेतु नागरिक अधिकार और प्रशासनिक प्रतिबंध पर आपत्ति
दिनांक: 2 अक्टूबर 2025
सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
विषय: गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि हेतु नागरिक अधिकार और प्रशासनिक प्रतिबंध पर आपत्ति
महोदय,
वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ संस्था द्वारा स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने हेतु समय एवं व्यक्तियों की संख्या को सीमित करने तथा आंबेडकर चौराहा स्थित आंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की अनुमति नहीं देने के कारण आपकी सरकार एवं आपके पुलिस प्रशासन के विरुद्ध निम्नलिखित रूप से अपना विरोध प्रकट करता हूं:-
प्रमुख बिंदु:
1. नागरिक अधिकार का हनन – हर नागरिक को गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अधिकार है; अनुमति की शर्त लोकतंत्र के विपरीत है।
2. सर्व सेवा संघ पर बुलडोजर कार्रवाई – गांधी-विनोबा की ऐतिहासिक धरोहर को “रेलवे संपत्ति” बताकर ध्वस्त करना संस्कृति पर कुठाराघात है।
3. तानाशाही प्रवृत्ति – गांधी के विचारों का पालन करने के बजाय, उनके नाम और प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग हो रहा है।
4. प्रशासनिक विवेकहीनता – गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्व पर श्रद्धांजलि को अनुमति से बाँधना असंवैधानिक और अमानवीय है।
5. ऐतिहासिक उपेक्षा – सर्व सेवा संघ की स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय से जुड़ी विरासत की अनदेखी लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करती है।
अपेक्षाएँ:
बिना अनुमति हर नागरिक को राष्ट्रीय प्रतीकों पर श्रद्धांजलि का अधिकार मिले।
सर्व सेवा संघ, राजघाट को “राष्ट्रीय धरोहर” घोषित कर संरक्षित किया जाए।
गांधीजी के आदर्शों को नीतियों और प्रशासनिक आचरण में लागू किया जाए।
बुलडोजर कार्रवाई से नष्ट धरोहर का संरक्षण और पुनर्निर्माण सरकार करे।
विरोधाभास:
प्रधानमंत्री द्वारा “बापू का रास्ता अपनाकर विकसित भारत” की बात कही गई, किंतु व्यवहार में मोदी-योगी सरकार गांधी-आंबेडकर अनुयायियों को शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि/पदयात्रा की अनुमति नहीं देती, जबकि संघ के पथ संचलन एवं शस्त्र पूजन को पूरा संरक्षण मिलता है।
निवेदन:
लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु तत्काल संज्ञान लिया जाए।
प्रेषक:
गोपाल प्रसाद खटीक
(आरटीआई सेवक, राष्ट्रीय सह संयोजक – भारत गठबंधन,
निर्दलीय प्रत्याशी – अमेठी लोकसभा 2019)
मोबाईल: 09910341785, 07678261884,
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