Some media headlines on RTI Reports of Gopal Prasad RTI Activist

Media Coverage* *SOME MEDIA HEADLINES ON RTI REPORT OF GOPAL PRASAD RTI ACTIVIST* *http://thestatesman.com/opinion/-rti-activists-are-like-intelligence-agencies-153089.html* ·Fighting corruption through RTI .No law to protect RTI activists ·3 RTI activists roughed up (BEATEN Incident reported at Satyavati College) ·लोकतंत्र के सशक्तिकरण में आरटीआई की भूमिका पर सेमिनार संपन्न ·सूचना के अधिकार से लोकतंत्र को मजबूती ·आरटीआई से आती है पारदर्शिता ·सूचना का अधिकार अमोघ अस्त्र ·सूचना का अधिकार वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां:गोपाल प्रसाद ·आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई क्रांति का किया शंखनाद ·अमेठी व रायबरेली में आरटीआई प्रशिक्षण शिविर चलाएंगे गोपाल प्रसाद .अधिकार की तो बात होती है परन्तु कर्तव्य भूल जाते हैं– गोपाल प्रसाद ·कैसे करें भ्रष्टाचार का सामना? ·आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग/सूचना के अधिकार की दशा सुधारने की मांग तेज ·सूचना का अधिकार कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन न होने के विरोध में धरना ·आरटीआई कानून को कमजोर करनेवाली सरकार ·Delhi HC charges Rs.50 for RTI info ; Govt rate: Rs. 10 ·जानकारी देने के लिए कोर्ट दस की बजाय वसूल रही है पचास रूपए ·डैमेज कंट्रोल को यूपीए ने पास कराया लोकपाल ·पीएम का काम सिर्फ घोषणाएं करना, उनपर अमल नहीं ·PMO swoops on air miles for personal use ·ASI lodges 300 cases 27 against govt officials ·लाल किले से जंतर मंतर तक कब्ज़ा / दिल्ली के स्मारक संकट में ·कर्ज के लिए ग्राहक से ब्लैंक चेक लेना बैंकों का अपना फैसला ·Banking frauds galore,staff often colludes (Employees pass dud cheques, push fake currency) ·बड़े बैंकों के बाबू, घपलेबाज बड़े(11बैंकों के 250 कर्मचारी रहे धोखाधड़ी में शामिल,आरटीआई का खुलासा) ·बैंकों में 7 करोड़ पर डाला “डाका”/धोखाधड़ी पर सवाल एक जबाब अलग-अलग ·आपके पैसे पर डोल रही बैंक अफसरों की नीयत ·सख्ती से वित्त मंत्रालय को हर महीने पौने दो लाख की बचत ·BIOMETRIC SYSTEM LEADS TO REDUCTION IN OVERTIME PAY ·रेलवे की 2460 एकड़ भूमि पर अवैध कब्ज़ा ·दागी पुलिसकर्मी करते हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा ·President guarded by corrupt cops. ·HOME MINISTRY ORDERS PROBE ON POLICEMEN GUARDING PREZ ·पुलिस की सुरक्षा शाखा में भ्रष्टाचार की सेंध/गृह मंत्रालय ने माँगी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट ·सिख विरोधी दंगों में मारे गए थे 2733 लोग ·1984 ANTI SIKH RIOTS: Accused in 7 Cases out of 255 Convicted ·उप्र में नौ सालों में साम्प्रदायिक हिंसा की 1271 घटनाएं,336 लोगों की मौत ·पुलिस आतंकियों का कैसे करेगी मुकाबला ·पुलिस वाले भी महिला सहकर्मियों के साथ यौन उत्पीडन में आगे ·भ्रष्टाचार से सनी है दिल्ली पुलिस (एसीपी से सिपाही तक आरोपों से घिरे) ·भ्रष्ट अधिकारियों की फौज ·सजा से बच जाते हैं 42 प्रतिशत आरोपी ·दस में से नौ शिकायती टरका देती है पुलिस ·खेल है करीब और पुलिस के 1894 पद हैं खाली ·22 vacancies for DCPs,AdCPs,103 for ACPs in Delhi Police ·Delhi policemen make a career out of ruining lives ·पुलिस अधिकारी ही उड़ा रहे हैं कानून का मखौल ·रेप की 69 पीड़ितों को 28 लाख का मुआवजा ·70% acquittals in special cell cases (RTI Reply reveals the overall .conviction rate in past 5 years is dismal) ·RTI reveals cost of rugby venue went up 200% ·राष्ट्रमंडल खेल -2010: भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ·जजों के चिकित्सा बिलों की जानकारी नहीं मिली ·लंच में ताश खेलनेवाले कर्मियों पर होगी कारवाई ·पिछले साल अगस्त में 306 यूआरएल प्रतिबंधित हुए, कारवाई की सूची गोपनीय ·सूचना मंत्रालय की सूचना ही सही नहीं. ·जांच की ‘गुम’ हुई फाईल पाई(लघुउद्योग मंत्रालय में भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी फाइल गायब होने का मामला) ·सीवीसी जांच के बीच ही गायब हो गई फाइल ·बिना नीति के चल रहा है दूरदर्शन का डीटीएच ·चीन के कब्जे में भारत का 38 हजार वर्ग किमी क्षेत्र ·चीन ने कर रखा है भारत की 43,180 वर्ग किमी जमीन पर कब्ज़ा ·7,500 Bangladeshi nationals deported from Delhi:RTI ·अनुच्छेद 370 को लेकर समय सीमा तय नहीं ·नदियों को जोड़ने के काम में पड़ोसी देशों से बाधा ·दया याचिका निपटारे की समयसीमा तय नहीं :सरकार ·गृह मंत्रालय में अटकी क्षमा याचिका ·दया याचिकाओं पर वोट की राजनीति ·राष्ट्रपति के पास 18 याचिकाएं लंबित ·सात एनजीओ के खिलाफ शिकायत,तीन आधारहीन पाई गई ·EX MPs can take pension along with benefits as EX MLAs: RTI ·संसदीय पेंशन प्राप्त करने के हक़दार हैं पूर्व विधायक व पूर्व सांसद ·सांसद निधि योजना को बंद करने का प्रस्ताव नहीं ·बजट खर्च करने में कुछ ने दिखाई दरियादिली तो कुछ रहे फिसड्डी ·99 सांसदों के सरकारी आवास में अवैध निर्माण/कानून तोड़ने में क़ानून निर्माता ही आगे. ·750 सांसदों ने खरीदे जब्त हथियार/देश के कई सांसद हथियारों के शौक़ीन ·पिछले 25 साल के दौरान जब्त किए गए हथियार खरीदे नेताओं ने ·दलों के घोषणा पत्र से चुनाव की शुचिता प्रभावित नहीं हो :EC ·चुनावी खर्च का झूठ पकड़ने में चुनाव आयोग असहाय ·भ्रष्टाचार,कालेधन पर संसद में चुप रहीं सोनिया गांधी ·Govt.ignores CBI Proof against khurshid NGO ·शीला के खिलाफ भ्रष्टाचार के पांच मामलों की जांच कर रहे हैं लोकायुक्त ·वीवीआईपी श्रेणी में आते हैं सोनिया के दामाद, वाड्रा दलाई लामा के समकक्ष/वाड्रा को भी है हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से छूट हासिल ·Security to Ministers, judges for impartial decision making : Police ·संसद में उठेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा ·सात साल से अधर में लटका है भोजपुरी भाषा का मामला ·“शहीद” शब्द कहीं भी परिभाषित नहीं : गृह मंत्रालय(RTI IMPACT:शहीद का दर्जा देने पर किया जा रहा विचार) ·कोई भेद भाव नहीं होता सेना व अर्धसैनिक बालों के जवानों को सम्मान देने में ·छुट्टी के दिन कुछ सरकारी कार्यालय खुलने से गृह मंत्रालय बेखबर ·हर साल 18 आईएएस अधिकारी ले रहे है स्वैच्छिक सेवानिवृति ·कंपनियों ने छिपाई 63 हजार करोड़ रूपए की आमदनी ·30 हजार करोड़ की कर चोरी (दो वर्षों में 33000 करोड़ का गलत मूल्य निर्धारण ·मरीजों की आफत डॉक्टरों की मौज (दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं इलाज के लिए आए मरीज) ·हर सवाल का जबाब देने से बच रहा है एम्स ·2011 में तम्बाकू जनित बीमारियों पर खर्च हुए एक लाख करोड़ रूपए ·त्योहार में पर्यावरण की उपेक्षा घटक सिद्ध होगी ·दस साल में उर्वरक पर 4.77 लाख करोड़ रूपए की सब्सिडी ·70 Farmers commit suicide every month ·हर महीने 70 किसान कर रहे आत्महत्या,1.25 लाख परिवार सूदखोरों के चंगुल में ·आत्महत्या को मजबूर किसान ·संविधान निर्माता के नाम पर गरीबों के लिए कोई योजना नहीं. ·अपने अधिकारों से महरूम हैं आदिवासी. ·पेट्रो कंपनी अधिकारी मौज में,जनता रोए तो रोए (घाटे का रोना रोनेवाले विभिन्न कंपनियों के ये अधिकारी रहते हैं शाही ठाटबाट से) ·तेल कंपनियों को 5.63 लाख करोड़ रूपए का घाटा, 56 फीसदी की भरपाई सरकार ने की ·80 करोड़ लोगों के निर्धन रहते देश की प्रगति असंभव : स्ट्रेटेजिक फोरसाईट ग्रुप ·“आधार” के पक्षधर मोदी, फिर शुरू करना चाहते हैं डीबीटी ·Surat Incident fallout DGCA Draws up Safty Plan ( Move to Prevent bird and animal Hits ) ·प्रेस की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं,स्वनियमन पर जोर ·ट्रांस्जेंडरों पर विशेषग्य समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है सरकार ·मदरसा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वैक्षिक : सरकार ·वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति तैयार कर रही सरकार ·Sangh–backed bid to‘indianise’ education ________________________________ Plz Donate for my RTI Movement on the following Number Here are my UPI details Name - Gopal Prasad UPI Handle - 9910341785@ptsbi