RTI Activist Seeks Probe into Use of Government Resources for Prime Minister’s Political Activities

RTI activist Gopal Prasad has submitted a memorandum to nine top constitutional authorities—including the President of India, Chief Justice of India, Lok Sabha Speaker, Election Commission, and NITI Aayog—demanding an inquiry into the use of government resources for political purposes by the Prime Minister. The memorandum raises the question: If a sitting Prime Minister, such as Shri Narendra Modi, or any future Prime Minister, uses public funds, official travel, security cover, protocol, and state facilities for the promotion of a specific political party’s rallies, campaigns, or events, what is the legal and constitutional basis for such practice? Mr. Prasad has sought detailed disclosure of all expenditures incurred by the Prime Minister’s Office (PMO) between 2014 and 2025, including heads such as travel, security, residence construction, publicity/advertisements, gifts, and entertainment. “In a democracy, the Prime Minister belongs to the nation, not to a single political party. If state resources are used for partisan promotion, it amounts to misuse of public money and violation of constitutional propriety,” said Mr. Prasad. He has urged the President and the Supreme Court to take cognizance, so that in future no constitutional office-holder misuses taxpayers’ money for party politics. Issued by: Gopal Prasad RTI Activist & Social Worker 📞 9910341785 | 7678261884 ✉️ gopalrti7@gmail.com Press Release (English Version) New Delhi | 3 September 2025 RTI Activist Seeks Probe into Use of Government Resources for Prime Minister’s Political Activities RTI activist Gopal Prasad has submitted a memorandum to nine top constitutional authorities—including the President of India, Chief Justice of India, Lok Sabha Speaker, Election Commission, and NITI Aayog—demanding an inquiry into the use of government resources for political purposes by the Prime Minister. The memorandum raises the question: If a sitting Prime Minister, such as Shri Narendra Modi, or any future Prime Minister, uses public funds, official travel, security cover, protocol, and state facilities for the promotion of a specific political party’s rallies, campaigns, or events, what is the legal and constitutional basis for such practice? Mr. Prasad has sought detailed disclosure of all expenditures incurred by the Prime Minister’s Office (PMO) between 2014 and 2025, including heads such as travel, security, residence construction, publicity/advertisements, gifts, and entertainment. “In a democracy, the Prime Minister belongs to the nation, not to a single political party. If state resources are used for partisan promotion, it amounts to misuse of public money and violation of constitutional propriety,” said Mr. Prasad. He has urged the President and the Supreme Court to take cognizance, so that in future no constitutional office-holder misuses taxpayers’ money for party politics. Issued by: Gopal Prasad RTI Activist & Social Worker 📞 9910341785 | 7678261884 ✉️ gopalrti7@gmail.com sampoornkranti2025@gmail.com twitter(X)@varanasilok2024 Blog:www.sampoorn-kranti.blogspot.com https://youtu.be/0zFBkchPeRY?si=2udvFtL3-CHXltJi&sfnsn=wiwspmo

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आरएसएस के किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो एक शब्द भी नहीं बोला पीएम या पीएमओ को मैच के विरोध में

आरएसएस के किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो एक शब्द भी नहीं बोला पीएम या पीएमओ को मैच के विरोध में। आरएसएस कहती है कि हम सरकार नहीं चलाते और ना उसे कोई आदेश देते हैं, ठीक है एक बार के लिए मान भी लेते हैं लेकिन पीएम को सुझाव तो देते ही हैं, अपनी असहमति या ग़ुस्सा तो प्रकट कर ही सकते थे वो भी नहीं किया, क्या मजबूरी रही? BCCI की टीम और PCB की टीमों के बीच ये क्रिकेट मैच देश के समस्त अमर बलिदानी सैनिकों और उनके परिवारजनों के प्रति विश्वासघात था जबकि वही सैनिकों की z+ सिक्योरिटी मिली हुई है आपको। लेकिन कोई बात नहीं हमने पड़ोसी दुश्मन देश के पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुसलिम बाहुल्य खाड़ी देश में क्रिकेट के मैदान पर हरा कर उन्हें धूल चटा दी और घुटनों पर ला दिया और मूँह तोड़ जवाब दिया। इससे नसों में उबाल मार रहे सिंदूर को थोड़ी शांति मिली वरना अगर ये मैच नहीं होता और BCCI की टीम PCB की टीम से हार जाती तो देश भर के क्रिकेट प्रेमीयों विशेषकर युवाओं की नसों का क्या हाल होता ये केवल अनुराग ठाकुर और राकेश सिन्हा ही बता सकते हैं। BCCI की टीम के वर्तमान और देश के आदर्श कप्तान सूर्य कुमार यादव ने क...
और पढ़ें

वर्ष 2014 के बाद प्रशासनिक निर्णयों, फाइल-नोटिंग्स और संभावित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग

वर्ष 2014 के बाद प्रशासनिक निर्णयों, फाइल-नोटिंग्स और संभावित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग दिल्ली स्थित आरटीआई सेवक एवं भारत गठबंधन के सह संयोजक गोपाल प्रसाद ने अपने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि "देश में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, CAG ऑडिट टिप्पणियों, न्यायालयीन अवलोकनों और RTI के माध्यम से समय-समय पर यह तथ्य सामने आए हैं कि कई नीतिगत निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों और प्रशासनिक आदेशों में प्रक्रियागत कमियाँ और नियमों से विचलन दर्ज किए गए।" प्रशासनिक व्यवस्था में यह स्थापित तथ्य है कि प्रत्येक सरकारी निर्णय फाइल-नोटिंग, अनुमोदन और रिकॉर्ड-संरक्षण के माध्यम से लिया जाता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर बाद में ऑडिट, न्यायिक समीक्षा और संसदीय निगरानी संभव होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन रिकॉर्ड्स को समय पर सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं लाया गया, तो सत्ता परिवर्तन की स्थिति में बड़े-बड़े प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। गोपाल प्रसाद ने यह मांग किया है ...
और पढ़ें

क्या इस देश के नागरिक को गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी प्रशासन से इजाजत लेने की आवश्यकता है? : गोपाल प्रसाद खटीक आरटीआई सेवक

क्या इस देश के नागरिक को गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी प्रशासन से इजाजत लेने की आवश्यकता है? : गोपाल प्रसाद खटीक आरटीआई सेवक वाराणसी, 2 अक्टूबर 2025 गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर आज दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के उस प्रांगण में गांधीजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, जिसे मोदी योगी सरकार द्वारा तथाकथित रूप से रेलवे की संपत्ति बताकर गांधी विनोबा की कर्मभूमि को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। गांधी शास्त्री जयंती पर देश के समस्त नागरिक का अधिकार है कि वे उनके मूर्तिस्थल पर जाकर उन्हें नमन करे, परंतु वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा दुर्भाग्यवश सीमित समय के लिए सीमित व्यक्तियों को ही पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर दिया गया। क्या इस देश के नागरिक को गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी प्रशासन से इजाजत लेने की आवश्यकता है? हम लोकतंत्र में नहीं बल्कि तानाशाही व्यवस्था में जी रहे हैं। मोदीजी की विवशता है कि वे गांधी और गांधी के चरखा का अपने राजनीतिक हित में प्रयोग तो करते हैं परंतु गांधी के सत्यमेव जयते, सत्य,अहिंस...
और पढ़ें