स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद आदि के रिपोर्ट कार्ड पर बिहार में *अक्टूबर 2025* को मतदान करते समय विचार किया जाएगा।
स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद आदि के रिपोर्ट कार्ड पर बिहार में *अक्टूबर 2025* को मतदान करते समय विचार किया जाएगा।
1. कम से कम 100 अतिक्रमण (प्रति वार्ड) लगाए गए, जो सड़कों और फुटपाथों पर स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार को नकारते हैं?
2. सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक भूमि को निजी भूमि के रूप में बेचकर प्रति वार्ड कम से कम 20 खाद्य वैन लगाई गईं।
3. सड़क या फुटपाथ पर 100 कियोस्क लगवाए (प्रति वार्ड)
4. फुटपाथ को नष्ट कर दिया गया जिससे पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गई जिससे हर साल मौतों की संख्या बढ़ रही है।
5. शून्य रखरखाव के साथ गड्ढों से भरी सड़कें बनाईं
6. पूरे निर्वाचन क्षेत्र में तूफानी जल निकासी और सीवेज लाइनों को अवरुद्ध कर दिया।
7. सफाई सामग्री फेंककर बरसाती पानी की नालियों को अवरुद्ध कर दिया गया
8. यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ 2026 के शून्य अनुपालन के साथ खुलेआम अनाधिकृत निर्माण की अनुमति दी गई।
9. आवासीय भूखंडों को मुफ्त में वाणिज्यिक भूखंडों में परिवर्तित किया गया और आवासीय कमी और सड़कों पर अराजकता और शून्य सार्वजनिक सुरक्षा को कम किया गया।
10. बिहार को अपराध का राज्य बना दिया. (सड़क पर अपराध, छोटे-मोटे अपराध, खुली गोलीबारी, जबकि कॉलर अपराध) अराजकता अपने चरम पर है।
11. जनता के लिए गैर-मौजूद बीईआरसी की नियामक प्रणाली के साथ बढ़े हुए पानी और बिजली के बिलों की अनुमति।
12. न्यायिक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया. मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार खुद इसे बढ़ाने में लगी हुई है।
13. गंगा - प्रदूषण के स्रोत का पता किए बिना गंगा के नाम पर अरबों रुपये बर्बाद कर दिए गए।
14. बिहार वासियों को प्रदूषक मुक्त वायु से वंचित जीवन के अधिकार के शून्य अनुपालन के साथ हर साल AQI और प्रदूषण में वृद्धि हुई।
15. राजनेताओं और नौकरशाहों, बाबुओं ने भ्रष्टाचार से ग्रस्त तंत्र से बेहिसाब आय अर्जित की।
16. बिना किसी जनहित के सांसद, विधायक, पार्षद का वेतन बढ़ाया
17. गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना शराब और शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि की गई
18. नशीली दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई और वेश्यावृत्ति के लिए कई स्पा खोले
19. सड़क पर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण सड़क पर यातायात का कुप्रबंधन हुआ, वह भी पार्किंग स्थान जोड़े बिना। पार्किंग नियम विनियम अधिसूचित लेकिन लागू नहीं।
20. सरकारी जमीन पर झुग्गियां बढ़ाईं और झुग्गी वहां मकान मुफ्त देने का भी वादा किया।
21. सभी भिखारियों, प्रवासियों, शरणार्थियों के रहने के लिए रेन बसेरों की संख्या में वृद्धि की गई और इसे अपराधियों का अड्डा भी बनाया गया।
कृपया अपने सभी समूहों में और अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को भी जोड़ना और अग्रेषित करना जारी रखें...
सोचो और सोच समझकर वोट करो..
इसकी घोषणा करके वोटिंग का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारी कोई गिनती ही नहीं है
प्रेषक:
गोपाल प्रसाद (आरटीआई सेवक)
राष्ट्रीय सह संयोजक भारत गठबंधन
मकान नंबर – 12, प्रथम तल, चंदर विहार,
निकट बालकनाथ मंदिर, आईपी एक्सटेंशन,
दिल्ली – 110092
मो.- 9910341785, 7678261884
ई-मेल: gopalrti7@gmail.com
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